2018 का हुआ शुभारम्भ, जाने आज से क्या होगा नया ?

संवाद न्यूज ब्यूरो

 

2018 देश के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। इस साल देश को 46वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) मिलेंगे, नौसेना को सशक्त बनाने वाला शक्तिशाली जंगी जहाज मिलेगा, किसानों को उनके खाते में खाद की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही कैशलेस भुगतान सस्ता होगा। इससे देश तरक्की और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा दो अक्टूबर, 2018 में सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची के अनुसार जस्टिस मिश्रा के बाद जस्टिस चेलमेश्वर का स्थान है। लेकिन सीजेआइ के सेवानिवृत्त होने से पहले ही 22 जून, 2018 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए वरिष्ठता सूची में उनके बाद जस्टिस रंजन गोगोई को देश का 46वां सीजेआइ बनाया जा सकता है। वह 17 नवंबर, 2019 को सेवानिवृत्त होंगे।

 

2018 में नौसेना को वीसी11184 ओसियान सर्विलांस शिप के रूप में सबसे शक्तिशाली जंगी जहाज मिल जाएगा। इसे विशाखापत्तनम स्थिर्त हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 2014 से बनाया जा रहा है। इसका निर्माण खुफिया प्रोजेक्ट के तौर पर हो रहा है जिसकी निगरानी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत है। यह जहाज समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल जैसी घातक मिसाइलों को ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस मुहैया कराने में सक्षम है।

 

इसके लिए 15 अरब रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस साल इसका समुद्री परीक्षण होगा और इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। पहली जनवरी से देशभर के किसानों के खातों में खाद की सब्सिडी सीधे तौर पर जाएगी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी की चोरी की शिकायतों के चलते पहले इस योजना को 14 राज्यों के 17 जिलों में लागू किया था।

 

अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-रिटेलर्स कंपनियों के लिए इस साल की शुरुआत यानी पहली जनवरी से पैकेज्ड उत्पादों पर एमआरपी दिखाना जरूरी होगा। जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी उससे 25 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार अगर कंपनी छूट देकर भी कोई उत्पाद बेच रही है, तो भी उस पर एमआरपी दिखाना जरूरी है।

 

विलय हुए छह बैंकों के चेक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) में विलय हुए उसके पांच सहयोगी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक के चेक बुक पहली जनवरी से अमान्य हो जाएंगे। इसके बदले ग्राहकों को नए चेक बुक लेने होंगे।

 

टेलीकॉम मंत्रालय के अनुसार अब आम लोग घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक कर सकेंगे। सुविधा जनवरी से लागू होगी। इसके चलते लोगों को अब केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधार को सेवाओं से 31 मार्च, 2018 तक लिंक किया जा सकता है।

 

पहली जनवरी से 2000 रुपये तक की खरीदारी पर किसी भी तरह का एमडीआर चार्ज नहीं भरना होगा। वहीं 20 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए एमडीआर 0.40% तय किया गया है। जिनका टर्नओवर इससे ज्यादा है, उन्हें अब 0.9% चार्ज देना होगा।

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